इस योजना का उद्देश्य सम्मानित सांसद को स्थानीय रूप से महसूस की जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकास प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने के लिए सक्षम करना है। योजना की शुरुआत से ही, पीने योग्य पानी, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि जैसे टिकाऊ संपत्तियां बनाई जा रही हैं। विकासशील गतिविधियों के लिए इन फंडों का उपयोग करने वाली एजेंसियां नियमित आधार पर किए गए विकास उपायों और निधि के व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। जिला प्रशासन तब मंत्रालय को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को विकास संबंधी विवरण के साथ इन व्यय विवरणों को प्रस्तुत करता है।
एमपीएलडीएस एक योजना योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। प्रति एमपी निर्वाचन क्षेत्र में वार्षिक एमपीएलडीएस फंड एंटाइटेलमेंट आरएस है। 2 करोड़ टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ स्थानीय रूप से महसूस किए गए सामुदायिक बुनियादी ढांचे और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी कार्यों को दिशानिर्देशों के तहत प्रतिबंधित लोगों को छोड़कर एमपीएलडीएस में अनुमत है।